तमिलनाडु के कोयंबटूर के एक निजी स्कूल में एक बच्ची को बाहर बैठाकर एग्जाम दिलाया गया।

तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक 8वीं क्लास की दलित बच्ची को अलग-थलग बैठाकर एग्जाम दिलाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि बच्ची के पीरियड्स चल रहे थे। बच्ची कोयंबटूर के सेनगुट्टईपालयम स्थित स्वामी चिद्भावनंद मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है।

NDTV के मुताबिक मामले का 1.22 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बच्ची सीढ़ियों पर बैठकर एग्जाम देती दिख रही है। मामला सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 5 अप्रैल को परीक्षा के दौरान बच्ची को पीरियड्स शुरू हो गए थे। इसके बाद हेडमिस्ट्रेस ने उसे क्लास के बाहर बैठकर एग्जाम देने को कहा।

छात्रा ने 7 और 9 अप्रैल को साइंस और सोशल साइंस के एग्जाम्स भी क्लासरूम के बाहर बैठकर ही दिए थे।

वीडियो में क्या है… बच्ची एक महिला से बात करती सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि महिला बच्ची की मां होगी। वीडियो में बच्ची ने कहा- प्रिंसिपल ने मुझसे यहां (सीढ़ियों पर) बैठकर एग्जाम देने को कहा। बच्ची ने ये भी बताया कि ऐसा (बाहर बैठाकर एग्जाम देना) पहली बार नहीं हुआ। वे (प्रिंसिपल) मुझे एग्जाम के लिए किसी अलग-अलग जगह ले गई थीं।

मां ने बच्ची से सवाल किया-

अगर क्या तुम जवान हो जाओगी तो क्या वे तुम्हें क्लास में परीक्षा नहीं देने देंगी?

स्कूल का दावा- मां ने ही बाहर बैठाकर परीक्षा दिलाने को कहा था इधर, स्कूल प्रशासन का दावा है कि बच्ची की मां ही चाहती थीं कि उसे एग्जाम के दौरान बाहर बैठाया जाए। हालांकि, मां ने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि बच्ची को थोड़ा अलग बैठाकर परीक्षा दिलाएं।

तमिलनाडु के मंत्री बोले- हम बच्ची के साथ हैं तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश ने कहा- स्कूल के खिलाफ डिपार्टेमेंटल इन्क्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। बच्चों को दबाया जाना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों को किसी भी तरह से दबाने पर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।

बच्ची को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा- बेटा, आपको अकेले नहीं बैठाया जाएगा। हम हैं और हम हमेशा रहेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉ. एम पलामीसामी पर इन्क्वायरी बैठाई गई है। कुछ भी गलत पाया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी।

2024 में मेन्स्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को मंजूरी मिली

नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने मेन्स्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को मंजूरी दी थी। स्कूली छात्राओं के बीच मेन्सट्रूअल हाईजीन को लेकर समझ बढ़ाने और इसे लेकर सोच और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई थी। इस पॉलिसी को लाने का मकसद उन रुकावटों को दूर करना था जो मेन्सट्रूअल साइकिल के दौरान छात्राओं को स्कूल आने से रोकती हैं।

​​​भारत में किशोरियों की स्थिति पर एक सर्वे में पाया गया कि टॉयलेट की कमी के कारण एक चौथाई लड़कियां मेन्सट्रूअल साइकिल के दौरान स्कूल नहीं जाती हैं (वैन ईजक एट अल. रिपोर्ट 2016)।

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