प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर न्यायिक अधिकारियों/जजों के तबादले किए गए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने यह आदेश दिए हैं, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में तैनात 961 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. यूपी में इतने बड़े लेवल पर जजों का ट्रांसफर किया जाना न्यायिक ढांचे में व्यापक बदलाव का संकेत है. तबादले की यह प्रक्रिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती द्वारा 8 अप्रैल 2025 को देर शाम जारी की गई अधिसूचना के आधार पर पूरी की गई है.

इस बड़े पैमाने पर हुए तबादले में विभिन्न रैंकों के न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. इनमें 361 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, 300 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और 300 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रैंक के अधिकारी हैं. यह तबादला लिस्‍ट इतनी बड़ी है कि इसमें उत्तर प्रदेश के हर जिले के न्यायिक अधिकारी यानि जज शामिल हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने इस तबादले के आदेश को मंजूरी दी है. उनके नेतृत्व में यह दूसरी बड़ी तबादला प्रक्रिया है. इससे पहले 30 मार्च 2025 को भी हाईकोर्ट ने 582 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए थे. चीफ जस्टिस भंसाली, जो इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं, ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी नियुक्ति के बाद से ही न्यायिक प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. यह तबादला भी उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने 8 अप्रैल को देर शाम इस तबादले की अधिसूचना जारी की. अधिसूचना के अनुसार, सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और संबंधित अधिकारियों को अपने नई जगहों पर जल्द से जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. तबादला सूची में शामिल अधिकारियों को उनके नए कार्यस्थल पर पहुंचने और कार्य शुरू करने के लिए साफ टाइमलाइन दी गई है.