नई दिल्‍ली. कांग्रेस की राष्‍ट्रीय महासचिव प्र‍ियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची हैं. वह वायनाड (केरल) से सांसद चुनी गई हैं. संसदीय पारी का आगज करते ही प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्‍मेदारी डाल दी गई है, जिससे देश के लोकतांत्रिक भविष्‍य का फैसला होना है. केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्‍शन की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसको लेकर सरकार की ओर से लोकसभा में विधेयक भी पेश कर दिया गया है. साथ ही इसपर विचार करने के लिए संयुक्‍त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) का गठन भी किया जाना है. संसदीय कार्य मंत्री की ओर से संबंधित दलों से इसके लिए सदस्‍यों की लिस्‍ट देने को कहा गया है. कांग्रेस की तरफ से चार नाम दिए गए हैं. कांग्रेस की ओर से दी गई लिस्‍ट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है.

सरकार की तरफ से ‘वन नेशन, वन इलेक्‍शन’ को लेकर लोकसभा में बिल पेश किया गया है. इसे विचार के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना है. ऐसे में JPC के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से संबंध‍ित दलों की ओर से सदस्‍यों के नाम मांगे गए हैं. कांग्रेस की तरफ से चार सदस्‍यों के नाम सौंपे गए हैं, जिनमें पहली बार वायनाड लोकसभा सीट से चुनकर निचले सदन में पहुंचीं प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल हैं. पहली बार औपचारिक तौर पर डेमोक्रेटिक सिस्‍ट का हिस्‍सा बनीं प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्‍मेदारी होगी. वन नेशन, वन इलेक्‍शन के मसले पर प्रियंका गांधी वाड्रा की राय काफी अहम होगी. साथ ही जेपीसी की सीटिंग के दौरान उनके रवैये पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी.

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कांग्रेस की तरफ से दिए गए चार नाम
वन नेशन, वन इलेक्‍शन पर गठित होने वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से चार नामों की लिस्‍ट सौंपी गई है. प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस ने मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला (दोनों राज्‍यसभा) को जेपीसी के लिए नॉमिनेट किया है. सरकार का प्रयास है कि संसद का शीतकालीन सत्र समाप्‍त होने से पहले ही एक राष्‍ट्र, एक चुनाव विधेयक पर विचार के लिए जेपीसी का गठन कर दिया जाए. बता दें कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन 20 दिसंबर को समाप्‍त हो रहा है.

एक राष्‍ट्र, एक चुनाव पर व्‍यापक विचार की बात
सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया था. सरकार ने इसके पक्ष में दलीली देते हुए कहा था कि इस पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा. सरकार ने उसी द‍िशा में एक और कदम बढ़ाते हुए संबंधित दलों से जेपीसी के लिए मेंबर का नाम सुझाने का अनुरोध किया था.

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