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- Madhav Gadgil Gets ‘Champion Of The Earth’ Award; World Record For Gita Recitation In MP; Railway Amendment Bill 2024 Passed In Lok Sabha
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केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया। आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा से पारित। वहीं, 10वें एशिया-पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने 55 मेडल जीते।
कुछ प्रमुख करेंट अफेयर्स की जानकारी, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं…
अवॉर्ड (AWRD)
1. माधव गाडगिल समेत 6 लोगों को ‘2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ’ अवॉर्ड मिला: संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर को इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। गाडगिल को ये पुरस्कार भारत के 4 ग्लोबल बॉयोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट मे से एक पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए मिला है।
भारत के पारिस्थितिकी विज्ञानी माधव गाडगिल उन 6 विजेताओं में से हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 2024 के चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया है।
- चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वालों में ब्राजील की पहली आदिवासी मंत्री सोनिया गुआजाजारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की आदिवासी अधिकारों की पैरोकार एमी बोवर्स कॉर्डालिस, रोम के पर्यावरण रक्षक गेब्रियल पौन, चीन के वैज्ञानिक लू क्यूई के शामिल हैं।
- माधव गाडगिल को UNEP की लाइफटाइम अचीवमेंट कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है।
- माधव गाडगिल 2010 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा बनाए गए पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष थे।
- 2011 में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की थी कि पश्चिमी घाट के 129,037 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 75% हिस्से को इसके घने सदाबहार जंगल और स्थानीय प्रजातियों के कारण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।
- इस पूरे क्षेत्र को इकोलॉजिकल सेंसेटिव जोन्स (ESZ 1, 2 और 3) में बांटना चाहिए।
- पैनल ने ESZ 1 जोन में खनन, उत्खनन, नए थर्मल पॉवर प्लांट, हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट और बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा प्रोजक्ट्स पर बैन लगाने की भी सिफारिश की। हालांकि, इन सिफारिशों को राज्य सरकारों, उद्योग जगत और स्थानीय समुदायों से विरोध का सामना करना पड़ा।
नेशनल (NATIONAL)
2. लोकसभा में रेलवे (संशोधन विधेयक, 2024) पारित हुआ: 11 दिसंबर को लोकसभा में रेलवे (संशोधन विधेयक, 2024) पारित हुआ। ये बिल ध्वनिमत से पास हुआ। रेलवे के संचालन को ज्यादा सरल और सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को ज्यादा शक्ति देने के लिए दो पुराने कानूनों को जोड़कर ‘रेल संशोधन विधेयक-2024’ बनाया गया है।
केंद्रीय रेल मंत्री ने 4 दिसंबर को लोकसभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया था।
- इस बिल में केंद्र सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या तय करने का प्रावधान है।
- साथ ही, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की शर्तों के साथ-साथ नियुक्ति का तरीका केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
- यह बिल 1905 के एक्ट को निरस्त करता है और इसके प्रावधानों को रेलवे एक्ट, 1989 में शामिल करता है। इससे दो कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 के तहत रेलवे के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियां और कार्य रेलवे बोर्ड में निहित हैं।
- यह बिल भारतीय रेलवे के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे को बरकरार रखता है।
- भारत में पहली यात्री रेल सेवा वर्ष 1853 में शुरू हुई थी और वर्ष 1890 में रेलवे अधिनियम बनाया गया था।
- रेलवे शुरुआत में लोक निर्माण विभाग का एक अंग होता था।
- साल 1905 में इसे लोक निर्माण विभाग से अलग कर नया रेलवे बोर्ड बनाया गया।
- साल 1989 में नया रेलवे अधिनियम कानून लाया गया, लेकिन उसमें 1905 के रेलवे बोर्ड कानून को एकीकृत नहीं किया गया था।
- संसदीय लोकतंत्र में आम तौर पर 4 तरीके से वोटिंग किए जाते हैं। पहला तरीका है ध्वनि मत, दूसरा है काउंटिंग, तीसरा है ऑटोमैटिक वोट रिकॉर्डर के जरिए मत विभाजन और चौथा तरीका है लॉबी में जाकर पक्ष या विपक्ष में खड़े होना।
3. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश: आज यानी 11 दिसंबर को आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में विचार करने के लिए पेश किया गया। इस विधेयक का मकसद आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करना है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश किया।
- 2005 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) व राज्य कार्यकारी समितियां (SEC) आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) की सहायता के लिये जिम्मेदार थीं।
- विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि NEC व SEC को दरकिनार करते हुए NDMA और SDMA अपनी स्वयं की राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाएं।
- NDMA की जिम्मेदारियों का विस्तार करके इसमें आपदा जोखिमों का आवधिक आकलन भी शामिल किया जाएगा।
- विधेयक राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक व्यापक आपदा डेटाबेस तैयार करने को कहता है। ये डेटाबेस आपदा आकलन, निधि आवंटन, व्यय, आपदा पूर्व तैयारी और जोखिम रजिस्टर जैसे पहलुओं को शामिल करेगा।
- वर्तमान में केंद्र सरकार NDMA में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करती है।
- जबकि, नया विधेयक NDMA को अपनी नियुक्ति की जरूरतों को खुद निर्धारित करने और केंद्र सरकार की मंजूरी से एक्सपर्ट की नियुक्ति करने की अनुमति देता है।
- ये विधेयक दिल्ली NCR और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ को छोड़कर राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) का प्रस्ताव करता है।
- इन प्राधिकरणों का नेतृत्व नगर निगम आयुक्तों व जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा, जो शहरी आपदा प्रबंधन योजना और कार्यान्वयन पर फोकस्ड रहेंगे।
- इसके अलावा, ये विधेयक राज्य सरकारों को स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) बनाने का अधिकार देता है।
उद्घाटन (INAUGURATION)
4. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज यानी 11 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (SIH 2024) के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल उद्घाटन किया। SIH एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को मैनेज करने और प्रोडक्ट इनोवेशंस के लिए एक मंच देती है।
ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (SIH) का 7वां संस्करण है, जो देशभर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू हुआ है।
- इसका सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक बिना रुके चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर, 2024 तक जारी रहेगा।
- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में छात्रों की टीमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्याओं पर काम करती हैं।
- स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में छात्रों की टीमें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर स्टूडेंट इनोवेशन कैटेगरी में अपने आईडियाज देती हैं।
- इसमें 1300 से ज्यादा छात्रों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।
रिकॉर्ड (RECORD)
5. MP में बना गीता पाठ का गिनीज रिकॉर्ड: मध्यप्रदेश के भोपाल में 11 दिसंबर को गीता जयंती के मौके पर 7 हजार प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इनमें 3,721 आचार्य और बटुक शामिल थे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में गीता के तीसरे अध्याय ‘कर्म योग’ का सस्वर पाठ सुबह करीब साढे़ 11 बजे शुरू होकर 9 मिनट तक चला।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने रिकॉर्ड की घोषणा की, जिसके बाद सीएम यादव को गिनीज रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा गया।
- वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के ग्राउंड पर आए हर आचार्य और प्रतिभागी के हाथ में एक बैंड पहनाया गया था।
- इस बैंड में एक QR कोड है, इसी से गीता पाठ करने वाले प्रतिभागियों की काउंटिंग की गई।
- हिंदी कलेंडर के मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत भी किया जाता है।
स्पोर्ट (SPORT)
6. 10वें एशिया-पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने 55 मेडल जीते : 10वें एशिया-पैसिफिक डेफ गेम्स में भारतीय टीम ने कुल 55 मेडल जीते हैं। 68 सदस्यीय भारतीय दल, जिसमें 42 पुरुष और 26 महिलाएं शामिल थीं, ने कुल 55 पदक अपने नाम किए। इनमें 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने 21 देशों की प्रतियोगिता में पांचवां स्थान हासिल किया।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर भारतीय दल के खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ को सम्मानित किया।
- इससे पहले साल 2015 में ताइवान में आयोजित एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 पदक (2 स्वर्ण और 3 रजत) जीते थे और नौवें स्थान पर रही थी।
- इस बार न केवल खिलाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ, बल्कि उनके प्रदर्शन में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला और टीम ने 11 गुना ज्यादा पदक जीते हैं।
- 10वें एशिया-पैसिफिक डेफ गेम्स का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ।
- एशिया-पैसिफिक डेफ गेम्स का आयोजन पहली बार 1984 में हुआ था।
- एथलेटिक्स- 28 मेडल (5 गोल्ड, 12 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज)
- बैडमिंटन- 6 मेडल (3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज)
- चेस- 3 मेडल (1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज)
- जूडो- 7 मेडल (2 गोल्ड, 5 ब्रॉन्ज)
- टेबल टेनिस- 3 मेडल (1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज)
- रेसलिंग- 8 मेडल (1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज)
आज का इतिहास (TODAY’S HISTORY)
11 दिसंबर का इतिहास : 2019 में आज ही के दिन राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizen Amendment Act) 2019 पास हुआ था। इस बिल के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देशभर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून बना गया।
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किया था।
- 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में नगर निगम बनाया था।
- 1882 में तमिल कवि और पत्रकार सुब्रह्मण्यम भारती का जन्म हुआ था।
- 1935 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था।
- 1922 में भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म हुआ था।
- 1931 में ओशो रजनीश का जन्म हुआ था।
- 1941 में दूसरे वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था।
- 1946 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
- 1946 में यूरोपीय देश स्पेन को संयुक्त राष्ट्र से निलंबित किया गया।
- 1964 में संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई।
- 1969 में भारत शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का जन्म हुआ।
- 1983 में जनरल एचएम इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया।
- 2001 में चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिली।
- 2002 में 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे घोषित किया।
- 2012 में भारत रत्न सम्मानित प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का निधन हुआ।
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