अवैध खनन कोलेकर सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार से जवाब मांगा, तमिलनाडु और पंजाब से भी मांगे आंकड़े

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन को “गंभीर समस्या” करार देते हुए इसे नियंत्रित करने की जरूरत बताई है। बुधवार को कोर्ट ने मप्र, तमिलनाडु, पंजाब सहित 5 राज्यों से इस समस्या पर विस्तृत तथ्य और आंकड़े पेश करने को कहा। कोर्ट ने यह निर्देश 2018 में दाखिल एम. अलगरसामी की जनहित याचिका पर दिया।

याचिका में इन राज्यों में नदियों और समुद्र तटों पर अवैध रेत खनन की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अनियंत्रित रेत खनन पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। बिना पर्यावरणीय मंजूरी और योजना के इनके संचालन की अनुमति दी गई है।

सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या एनजीटी के आदेशों के खिलाफ ऐसी ही कोई याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या रेत खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य है।