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नाबार्ड से लिए गए लोन की गारंटी सरकार देगी। सड़क प्रोजेक्ट के लिए 1800 करोड़ का लोन लिया जाना है। जबकि 200 करोड़ का इंतजाम मार्केट कमेटियां करेंगी। 210 करोड़ केंद्र के विशेष सहायता कोष से और 200 करोड़ ग्रामीण विकास कोष से इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह 2436 करोड़ की राशि से 13400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी।

परियोजना में केवल जर्जर सड़कें ही शामिल की जाएंगी

इस दौरान सभी जिलों से सड़कों का ब्योरा मांगा गया था। जिसका सत्यापन भी हो चुका है। जिन सड़कों की छह साल से मरम्मत नहीं हुई है। उन सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। एक अप्रैल 2022 तक प्रदेश में 3399 किलोमीटर लंबी सड़कों में से 1490 संपर्क सड़कों की मरम्मत लंबित थी।

जबकि 2023-24 में 6759 किलोमीटर सड़कों में से 2779 सड़कों की मरम्मत लंबित थी। वर्ष 2024-25 में 1113 सड़कों की मरम्मत की विशेष आवश्यकता थी। जिनकी लंबाई 3242 किलोमीटर है।

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात करते वित्तमंत्री हरपाल चीमा और लाल चंद कटारूचक। (फाइल फोटो)

RDF रुकने से बनी दिक्कत

केंद्र सरकार ने पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड 6800 करोड़ रुपए रोका हुआ हैं। इस वजह से सरकार को काम करवाने में दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। अब इस मामले को कोर्ट से बाहर ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। ताकि पंजाब को अपने हिस्से का पैसा जल्दी मिल जाए।