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इससे पहले 24 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के एस.विग्नेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि उन्होंने ही PIL दायर की है।

निर्वाचन रद्द करने की मांग रायबरेली लोकसभा से निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 3 महीने पहले जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें एस.विग्नेश शिशिर ने कहा कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करना चाहिए।

सीबीआई जांच कराने की मांग की थी बुधवार को सुनवाई के दौरान एस विग्नेश शिशिर ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट में अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी को दो वारंटी दी है। इन वारंटियों में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई थी। जबकि शिशिर ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है।

दावा- राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी सिर्फ इस बात पर फोकस किया जाए कि क्या केंद्र को वारंटी प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में वह क्या निर्णय या कार्रवाई करेगा। एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि गोपनीय जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं।

उनकी याचिका के अनुसार, वीएसएस सरमा नाम के व्यक्ति ने 2022 में ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में ब्योरा मांगा था। जुलाई 2024 में इस याचिका को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता सिटीजनशिप एक्ट के तहत संबंधित प्राधिकारी के पास जाएं।

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था।

आज क्या हो सकता है? आज की सुनवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय का जवाब इस मामले की दिशा तय करेगा। अगर मंत्रालय ने कोई ठोस जानकारी पेश की, तो याचिका पर निर्णायक फैसला हो सकता है। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को रोकने के लिए भी हाईकोर्ट से आग्रह किया था। हालांकि, इस पर कोर्ट का निर्णय अभी बाकी है।

राजनीतिक तौर पर क्या होगा? राहुल गांधी की नागरिकता का यह मामला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। खासकर ऐसे समय में, जब विपक्षी दल आगामी चुनावों की रणनीति बना रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं होंगी। यह खबर भी पढ़ें… महाराष्ट्र रिजल्ट, अखिलेश को गठबंधन इग्नोर नहीं कर पाएगा:2 सीटें जीतकर दिया मैसेज; झारखंड में 11 सीटों पर नोटा से भी कम वोट

समाजवादी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अपनी साख बचाने में कामयाब रही। पार्टी ने यहां अपनी दोनों सीटें जीत लीं। यहां जिस तरह का रिजल्ट आया और इंडी गठबंधन का हश्र हुआ, उससे एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस और गठबंधन के साथी इग्नोर नहीं कर सकते।​​​​​​​ पूरी खबर पढ़ें…