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- Manoj Kumar Singh Became The New Chief Secretary In Uttar Pradesh Government । 3 New Criminal Laws Were Implemented
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रवि अग्रवाल को CBDT के नया चेयरमैन बनाया गया। चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। वहीं, आज से तीन नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं।
आइए आज के ऐसे ही प्रमुख करेंट अफेयर्स पर नजर डालते हैं, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अहम हैं…
अपॉइंटमेंट्स (APPOINTMENTS)
1. IAS मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में नए मुख्य सचिव बने : उत्तर प्रदेश सरकार में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हो गई है। IAS मनोज कुमार सिंह को रविवार, 30 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। उनके पास अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) व सीईओ यूपीडा का भी पद साथ में रहेगा।
मनोज कुमार ने रविवार को कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय में पदभार ग्रहण किया।
- मनोज कुमार 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं।
- उनसे पहले मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्र सेवाएं दे रहे थे।
- मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रांची के रहने वाले हैं।
- उनका जन्म 25 जुलाई, 1965 को हुआ है।
- वे जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे।
- अभी तक उनके पास आईआईडीसी, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, सीईओ यूपीडा जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी।
- वे 1990 में सबसे पहले मैनपुरी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने थे। इसके बाद उनको अहम जिम्मेदारियां मिलती रहीं।
- ललितपुर, गौतमबुद्धनगर, पीलीभीत, मुरादाबाद व अलीगढ़ में डीएम भी रह चुके हैं।
- उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक प्रांत है, जो उत्तरी भारत (northern India) में स्थित है।
- उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश शासन के दौरान विशेष पहचान मिली और ये 1 अप्रैल, 1937 को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में सामने आया।
- साल 1950 में इसे इसका नया नाम उत्तर प्रदेश मिला।
- उत्तर प्रदेश में 403 विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं और यहां भारत में सर्वाधिक, 80 लोक सभा चुनाव क्षेत्र हैं।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 829 और लिंग अनुपात 912 है।
2. निकुंज बिहारी धल ओडिशा के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त बने : IAS ऑफिसर निकुंज बिहारी धल को ओडिशा के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। धल वर्तमान में ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
30 जून ओडिशा के सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया।
- आदेश में कहा गया है कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और गृह (चुनाव) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी धल को ओडिशा के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
- धल आईएएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार की जगह लेंगे।
- इससे पहले दिन में मनोज आहूजा ने प्रदीप कुमार जेना की जगह ओडिशा के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था।
- ओडिशा को भगवान जगन्नाथ की भूमि के रूप में जाना जाता है।
- यह क्षेत्रफल के मामले में भारत का दसवां सबसे बड़ा राज्य है और पूर्वोत्तर भारतीय प्रायद्वीप में स्थित है।
- 1949 तक ओडिशा की राजधानी कटक थी और कुछ साल बाद भुवनेश्वर को राज्य की राजधानी बनाया गया।
- 2011 में, राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया था।
- पूर्व में कलिंग के रूप में जाना जाता था, राज्य की बंगाल की खाड़ी के साथ 485 किलोमीटर की तटरेखा है।
- यहां की आधिकारिक भाषा ओडिया है।
- राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, जिसमें बिहार और उड़ीसा प्रांत के ओडिया भाषी जिले शामिल थे।
- हर साल इस दिन को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
3. CBDT के नए चेयरमैन बने रवि अग्रवाल : 30 जून को केंद्र सरकार ने 1988 बैच के IRS ऑफिसर रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का नया चेयरमैन नियुक्त किया। वे नितिन गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो गया।
रवि अग्रवाल अभी बोर्ड में सदस्य (प्रबंधन) के पद पर कार्यरत हैं।
- रवि को इसी वर्ष सितंबर में रिटायर होना था, लेकिन अब वे अगले वर्ष 30 जून तक अपने पद पर बने रहेंगे।
- CBDT आयकर विभाग की सर्वोच्च नीति निर्माता है।
- CBDT में एक चेयरमैन के अलावा छह सदस्य हो सकते हैं।
- बोर्ड में अन्य सेवारत सदस्य प्रज्ञा सहाय सक्सेना, एच.बी.एस. गिल, प्रवीण कुमार संजय कुमार और संजय कुमार वर्मा हैं।
- नितिन गुप्ता को जून 2022 में CBDT के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया था।
- नितिन को पिछले साल सितंबर में रिटायर्ड होना था, लेकिन उन्हें जून तक नौ महीने का सेवा विस्तार दिया गया था।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि रवि अग्रवाल जून, 2025 तक CBDT के प्रमुख होंगे।
- CBDT का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है।
- यह एक सरकारी एजेंसी है, जो भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- CBDT की स्थापना 1963 में हुई थी।
- यह भारतीय कराधान प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जिम्मेदार रहा है।
4. चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे : फाइनेंशियल्स सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो (FSIB) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी की सिफारिश की है। केंद्र सरकार के अधीन आने वाले FSIB ने शनिवार, 29 जून को कहा कि मौजूदा मापदंडों और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो SBI के चेयरमैन के लिए चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी की सिफारिश करता है।
सेट्टी के पास SBI में 36 साल से ज्यादा का अनुभव है।
- वह वर्तमान में इंटरनेशनल बैंकिग, ग्लोबल मार्केट और टेक्नोलॉजी विभाग का कार्यभाल संभालते हैं।
- बैंक के वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा 63 साल के होने के बाद 28 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।
- 63 साल SBI के चेरयमैन पद के लिए ऊपरी आयु सीमा है।
- FSIB के पास पब्लिस सेक्टर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी होती है।
- FSIB की सिफारिश के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति अंतिम निर्णय लेती है।
- FSIB के चेयरमैन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है।
- SBI में सरकार की 56.92% हिस्सेदारी है।
- 1 जुलाई 1955, को SBI की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- एक चौथाई बाजार हिस्सेदारी के साथ इसकी 22,405 से ज्यादा ब्रांच और 48 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं।
- बैंक दुनिया के 29 देशों में काम करता है और भारत के बाहर इसके 235 ब्रांच हैं।
मिसलीनियस (MISCELLANEOUS)
5. 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू किए गए : 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। 21 दिसंबर, 2023 को भारत की संसद ने मौजूदा क्रिमिनल कानूनों को बदलने के लिए तीन नए आपराधिक कानून पारित किए। इसे 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। अब इन कानूनों को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।
1860 में बने इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 लागू हो गई है।
- BNS कानून में IPC के 22 प्रावधानों को निरस्त और 175 में बदलाव किया गया है।
- इसके साथ ही कानून में 8 नई धाराएं जोड़ी गईं हैं।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुल 356 धाराएं हैं।
- वहीं, 1898 में बने CrPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू किया गया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए CrPC के 9 प्रावधानों को निरस्त, 160 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान किए गए हैं।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब कुल 533 धाराएं हैं।
- इसके अलावा, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लागू किया गया।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 मौजूदा इंडियन एविडेंस कोड के 5 प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। 23 प्रावधानों में बदलाव के साथ एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया है।
- अब कानून में कुल 170 धाराएं हैं।
इंटरनेशनल (INTERNATIONAL)
7. अफगानिस्तान पर हुई UN की बैठक में शामिल हुआ भारत : कतर की राजधानी दोहा में रविवार, 30 जून को अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की एक बैठक हुई। इसमें भारत समेत 25 देश शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ जब तालिबान के नेता अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे हों।
तस्वीर में भारत के विदेश मंत्रालय से अफगानिस्तान-पाकिस्तान के लिए जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह तालिबान के विदेश मंत्री के साथ दिख रहे हैं।
- इससे पहले वे UN की हर उस बैठक का बहिष्कार करते रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान पर चर्चा की गई हो।
- हालांकि, UN ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बैठक का मकसद तालिबान को मान्यता देना नहीं है।
- इसके बावजूद कई मानवाधिकार संगठनों ने मीटिंग की आलोचना की और सवाल उठाए।
- इन संगठनों की मांग है कि जब तक तालिबान महिलाओं के अधिकारों का हनन करता रहेगा तब तक न तो उससे बात की जाए और न उन्हें मान्यता मिले।
- अफगानिस्तान पर हुई UN की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेपी सिंह शामिल हुए। हालांकि, इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दोहा में थे पर वे बैठक में नहीं गए।
- जेपी सिंह ने UN की मीटिंग से पहले मार्च में काबुल गए थे और वहां उन्होंने तालिबान के अधिकारियों से मुलाकात की थी।
- अफगानिस्तान को मान्यता देने के लिए भारत अभी तैयार नहीं है। हालांकि, वहां मानवीय मदद पहुंचा कर अपना असर बनाए रख रहा है।
- तालिबान, अफगानिस्तान में एक देवबंदी इस्लामी कट्टरपंथी जिहादी राजनीतिक आंदोलन है।
- ये खुद को अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के नाम से भी संदर्भित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण के बाद, इसने 1996-2001 तक देश के लगभग तीन-चौथाई हिस्से पर शासन किया।
- तालिबान, वर्षों के विद्रोह के बाद 15 अगस्त 2021 को काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया और वर्तमान में पूरे देश पर नियंत्रण रखता है।
आज का इतिहास (TODAY’S HISTORY)
1 जुलाई का इतिहास : साल 1955 में आज के ही दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक को भारत सरकार ने एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिग्रहित किया था। इसके बाद 1955 में सब्सिडियरी एक्ट आया और देश में स्टेट बैंक के ही अलग-अलग सब्सिडियरी खोले गए। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर जैसे सहयोगी बैंक बने। हालांकि, 1 अप्रैल 2017 को इन सभी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया।
आज स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है और देश के एक चौथाई मार्केट पर इसका कब्जा है।
- 2017 में आज के दिन देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू हुआ। इसके तहत देश के अलग-अलग टैक्स सिस्टम को खत्म कर ‘एक देश-एक टैक्स’ की शुरुआत की गई।
- 1991में आज के दिन सोवियत संघ के पतन के बाद वारसा संधि भंग की गई।
- 1968 में आज के दिन अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन समेत दुनिया के 58 देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए।
- 1961 में आज के दिन भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का आज के दिन जन्म हुआ. 2003 में स्पेस मिशन के दौरान ही एक हादसे में उनकी मौत हो गई।
- 1933 में आज के दिन परमवीर चक्र विजेता भारतीय सैनिक अब्दुल हमीद का जन्म हुआ।
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