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बेंगलुरु. कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) की धारा 17ए के तहत राज्यपाल थारवरचंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखा. हालांकि, अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की…