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देश में महिलाओं को 33% आरक्षण का कानून लागू होने का इंतजार है। हालांकि, प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो यहां भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां देने में राज्य पीछे हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में महिला कलेक्टरों की हिस्सेदारी…