• समस्याओं के लिए दफ्तरों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, हर शिकायत का होगा समयबद्ध समाधान: विक्रमादित्य सिंह मलिक
• निर्माण, जलकल और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दों पर नगर आयुक्त ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश
• जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना, विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही सौंपी जिम्मेदारी
• ‘समस्या नहीं, समाधान प्राथमिकता’ की कार्यशैली से नगर निगम की व्यवस्था को मिली नई गति

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित ‘संभव’ जनसुनवाई कार्यक्रम एक बार फिर आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बनकर सामने आया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने स्वयं जनसुनवाई कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जनसुनवाई के दौरान कुल 22 शिकायतें और संदर्भ प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश मामले निर्माण विभाग, जलकल विभाग और अतिक्रमण से संबंधित रहे। नगर आयुक्त की कार्यशैली का प्रभाव इस बात से स्पष्ट दिखाई दिया कि उन्होंने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए विभागीय अधिकारियों से तत्काल जवाब तलब किया तथा समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों ने भी अपनी समस्याओं को सीधे नगर आयुक्त के समक्ष रखकर राहत की उम्मीद जताई। ‘संभव’ कार्यक्रम के दौरान निर्माण विभाग से संबंधित सबसे अधिक 10 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें सड़क निर्माण, नालियों की मरम्मत, विकास कार्यों की गुणवत्ता और अधूरे निर्माण कार्यों से जुड़ी समस्याएं शामिल रहीं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से एक, उद्यान विभाग से तीन, प्रकाश विभाग से एक, कर विभाग से एक, जलकल विभाग से दो, संपत्ति विभाग से दो तथा अतिक्रमण से संबंधित दो शिकायतें दर्ज की गईं। कुल मिलाकर 22 मामलों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विशेष रूप से जलकल और निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों पर तेजी से कार्य किया जाए और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय जवाबदेही तय की जा रही है। नगर आयुक्त की प्रशासनिक कार्यशैली पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। शहर में स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने, सड़क एवं नाली निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और जलापूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वह लगातार मैदानी स्तर पर निरीक्षण कर रहे हैं। यही कारण है कि जनसुनवाई कार्यक्रमों में भी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। ‘संभव’ जनसुनवाई के दौरान भी नगर आयुक्त ने केवल शिकायतें सुनने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि अधिकारियों से प्रत्येक मामले की स्थिति की जानकारी ली और जहां आवश्यकता महसूस हुई, वहां मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। उनकी यह कार्यशैली नागरिकों में विश्वास पैदा कर रही है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जनसुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। इसी सोच के साथ नगर आयुक्त लगातार विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी सख्त रुख अपना रहे हैं। कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, उद्यान प्रभारी डॉ. अनुज कुमार सिंह, प्रकाश विभाग से शीशमणि यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित शिकायतों को दर्ज कर उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की। इससे नागरिकों को यह भरोसा मिला कि उनकी समस्याओं पर केवल चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि उनका समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा।

शहर के नागरिकों का मानना है कि नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की सक्रियता और जवाबदेह प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण नगर निगम की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। जनसुनवाई कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, जिससे समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन रही है। नगर निगम की ‘संभव’ जनसुनवाई अब केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रह गई है, बल्कि यह नागरिकों की अपेक्षाओं और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में उभर रही है। नगर आयुक्त की सक्रिय निगरानी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के चलते शहर की समस्याओं के समाधान को नई गति मिल रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर आम नागरिकों को मिल रहा है।