Delhi News in Hindi: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यवाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर पूर्ववर्ती AAP सरकार के दो मंत्रियों- मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ विजिलेंस जांच की मंजूरी मांगी है.

MHA ने दिल्ली LG से मांगी विजिलेंस जांच की इजाजत.

नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले सत्ता गई और अब बीजेपी सरकार ने एक और बड़ा झटका दे दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने AAP के दो बड़े नेताओं- पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है. मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय विभाग ने इन मामलों की जांच के लिए अनुरोध किया था. अब गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-A के तहत इसकी स्वीकृति दे दी है.

सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पर कसा शिकंजा

सत्येंद्र जैन पहले ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में 18 महीने जेल में रहे हैं. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED पहले से ही जांच कर रही है. अब गृह मंत्रालय ने उनकी मंत्री कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए भी हरी झंडी दे दी है. पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आबकारी नीति घोटाले में करीब 17 महीने जेल में रहे.

क्या है धारा 17-A?

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-A के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी या मंत्री के खिलाफ जांच करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेनी होती है. इस मामले में गृह मंत्रालय ने यह अनुमति दे दी है, जिससे अब CBI और अन्य एजेंसियों को जांच का पूरा अधिकार मिल गया है.

यह कार्रवाई दिल्ली में AAP पर बढ़ते दबाव का हिस्सा है. बीजेपी पहले ही दिल्ली में AAP की सरकार को घेरने में लगी हुई है. अब जब केंद्र सरकार ने जांच की मंजूरी दे दी है, तो AAP के लिए राजनीतिक संकट और गहरा सकता है. AAP ने इस पूरे घटनाक्रम को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.

Disclaimer: इस आर्टिकल को तैयार करने में AI की मदद ली गई है.